रोकिएन मोरङ्गको उत्तरी क्षेत्रका खोलाको ढुंगा, गिट्टी तस्करी

मंगलबार १३ भाद्र २०७४ इटहरी न्युजडेस्क-
स्थानीय प्रशासनले बर्षातको समयमा खोलानालाबाट ढुंगा,गिटी बालुवा उत्खनन तथा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपनि मोरङको केराबारीस्थित खदम खोला, हचुवा खोला, मुगु खोलामा रातभर ढुगा गिट्टी चोरिने गरेको छ। खोलामा ट्याक्टर टिपर प्रवेश गरे २५हजार सम्म जरिवाना लिई कार्वाही गर्न जिल्ला समन्वय समितिले मातहतका निकायलाई सर्कुलेसन गरेपनि बाढी पहिरोको उद्धारमा राजनीतिक सम्यन्त्रहरु परिचालित भइरहेको बेला, प्रहरीको सेटिङमा व्यवसायीहरुले ढुंगा गिटी चोर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्।

खोलामा जथाभावि ढुंगा उत्खनन गरेकै कारण सयौं बिगाघा खेतियोग्य जमिन कटान गरी बगरमा परिणत भएको अवगत हुँदाहुँदै खोलाबाट प्राकृतिक सम्पदाको दोहन नरोकिएको हो। खोलाको सतह गहिरिएका कारण एक महिना यता केराबारी ४,५,६,७,९ नम्बर वडाको आवागमन बन्द झै भएको छ। पहिरोका कारण मोटरबाटो क्षत बिक्षत बनेपछि उत्तरी पहाडी क्षेत्रको वडाहरुमा आवागमन ठप्प प्राय छ।

बाढीका कारण केराबारी क्षेत्रका सिंचाई पैनीहरुमा नराम्ररी क्षति पुगेको छ। भुक्षय तथा बाढीका कारण कूलो पैनी क्षत बिक्षत बनेका हुन्। सार्वजनिक कुलो पैनी मर्मत गर्न चाहिने आवश्यक ढुंगा समेत उठाउन नदिएको भन्दै सिचाई पैनीका उपभोक्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन्। कूलो पैनी र सार्वजनिक कामका लागि ढुंगा उठाउँदा गाउपालिकाको सिफारीस लिएर आइज भन्ने तर रातभर ट्याक्टर व्यवसायीलाई ढुगा चोराउन कुनै सिफारीस नै नचाहिने यो कस्तो नियम हो भन्दै स्थानीय जनसहयोग सिंचाई पैनीका पदाधिकारीहरुले पूर्वी खबरकर्मीसँगको कुराकानीमा असन्तुष्टी पोखेका छन्।

कानुनले तोकेको नीति नियम पालना गराउने निकायहरु इलाका बन कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी र सम्बन्धित निकायले उचित पहल कदमी नलिँदा अवैध चोरी निकासी रोक्न नसकिएको हो। ढुंगा चोरीमा प्रहरीको संलग्नता भएको बारे मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यलेले अहिले आपतकालिन अवस्था र राहतका काममा बाहेक कही कतै खोलामा ट्याक्टर ट्रिपर पस्न नदिएको र त्यस्तो भेटिए कार्वाही गर्ने बताउनुभयो। तर स्थानीय प्रशासनको रोहवरमा चोरी तस्करी भइरहेको भन्ने बारेमा अवगत गराउँदा यदि त्यस्तो प्रमाणित भए कार्वाही गर्ने बताउनुभयो।

लाचार र निरीह बने जनप्रतिनीधि, चुपचाप छन् नियमनकारी

खोलामा बिकृति र बिंसगति कति छ भन्ने कुरा भनिसाध्य छैन। मोरङको केराबारीस्थित खदम, हचुवा, मुगु खोलामा गएर त्यहाँका दृश्य हेरे पुग्छ। केराबारीका स्थानीय समाजसेवी राजनीतिकर्मीसहित सञ्चारकर्मीको टोली खदम खोलाको अनुगमनपछि ,मुगु खोलामा पुगेको थियो। मुगु खोलाको निर्माणाधिन पुल दक्षिणपटि ट्रयाक्टर र ट्रिपरको बजार लागे झै थियो। पुलको उत्तरपटि खोलाको बीच भाग बाढी बगिरहेको ठाउँबाट स्काभेटरले गिट्टी झिक्दै ट्रिपरमा लोड गर्दै थिए। टोली त्यहाँ पूग्ने बित्तिकै त्यो दृश्य क्यामेरामा कैद गरेको देखेपछि गाडीहरु आफ्नो काम रोकेर गाडी सफा गरेको नाटक गर्न थाले। दृश्य हेर्दा लाग्थ्यो नियम कानुन नै केही छैन। जसले जे गर्नुपर्छ यतिखेरै हो। अहिले नगरे कहिले गर्ने यस्तै सन्देश दिन्थ्यो त्यो दृश्यले।

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र चोरी निकासी भईरहदा यसको दीर्घकालिन नीतिको असरको बारेमा अहिलेसम्म केराबारीमा कही कतैबाट छलफल र बहस भएको पाईदैन। स्थानीय श्रोत साधनको समुचित प्रयोगका लागि कस्तो दीर्घकालिन नीति बनाउदा हुन्छ ? यहाँको उर्वर भूमिको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न जनप्रतिनीधिले जनतासँग कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने बिषयमा छलफल हुन त परै जाओस स्थानीय तहको जिम्बेबारी पाएका गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरुको जवाफ त झन लाजमर्दो पाईन्छ।

केराबारी गाउपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्की भन्नुहुन्छ म एक्लैले के गर्ने मैले मात्रै रोके सबै म माथि आइलाग्छन्। सवै वडाका निर्वाचित अध्यक्ष तथा प्रतिनीधिहरुले बोल्नु पर्‍यो नि। त्यसो त खोलामा अनाधिकृत रुपमा ढुगा चोरी तस्करी बढ्नुमा केही वडाका वडाध्यक्षहरु नै ट्रिपर र ट्याक्टर व्यवसायी हुनु र क्रसर उद्योगमा संलग्न रहनु प्रमुख कारण बनेको छ। खोलाक्षेत्रमा रहेका अधिकांस वार्डका निर्वाचित वडाध्यक्षहरु कुनै न कुनै रुपले क्रसर तथा टिपर व्यवसायमा आवद्ध छन्। खोला संरक्षणको कुरा गर्दा व्यवसायमा असर पर्ला, व्यवसायमा आवद्ध शुभचिन्तक तथा कार्यकर्ताहरु भड्किएलान भन्ने डरले पनि चुरे संरक्षणमा अभियानमा बाधा पुगेकोे स्थानीयबासीले बताएका छन्।

कसरी हुन्छ तस्करी ?

रातको ८बजेदेखि बिहान ५बजेसम्म खोलामा पसेका ट्याक्टरहरुले चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट ढुंगा उठाई आफ्नो अनुकुलतामा स्टक गर्ने गरेका छन्। खोलामा जुन ट्याक्टरले स्थानीय प्रहरीलाई नियमित पैसा बुझाउछन ति ट्याक्टरले मात्रै प्रवेश पाउने गरेका स्थानीयको दावी छ। पैसा नतिर्ने ट्याक्टर प्रवेश गरे ति ट्याक्टरलाई क्षणभरमै पक्राउ गराउने र पैसा तिर्न लगाउने गरेको स्थानीयको भनाई छ। पक्राउ परेका गाडीलाई साप्ताहिक रुपमा पैसा बुझाउने सर्त मान्न तयार भए प्रवेश पाउने नतिरे कार्वाही गर्न सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने गरेको स्थानीयको आरोप छ।

साप्ताहिक रुपमा पैसा लिएका ट्याक्टरहरुको सुरक्षा प्रहरीले गर्ने गरेको र कतैबाट बन कर्मचारी, प्रहरी, जिविस जिल्ला बन कार्यालयबाट अनुगमनमा आए नआएको, हेरदेख गर्ने र आएको सूचना पाउन साथ व्यवसायीलाई सूचना चुहावट गरी खोलाबाट भगाउने गरेको स्थानीयको दावी छ।

यसबाहेक व्यवसायीहरुले नै केही युवाहरुलाई पैसा दिएर बजार चोक तथा गौडामा खटाउने गरेका स्थानीयको दावी छ। केराबारीमा एकसय बढी ट्याक्टरहरु सञ्चालनमा छन्। संगठित रुपमा पैसा बुझाउने ट्याक्टरको संख्या मात्रै ५०देखि ७०सम्म रहेको श्रोतले दावी गरेको छ। प्रहरीले एक ट्याक्टर बराबर साप्ताहिक पाक्षिक तथा मासिक रुपमा २ देखि १० हजार सम्म लिने गरेको श्रोतले दावी गरेको छ।

यस बिषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय केराबारीका प्रहरी नायव निरिक्षक रामकाजी कटवालसँग बुझ्दा आँफुहरुले कसैसँग रकम असुली गरेर चोरीलाई प्रोत्साहन नगरेको भन्दै इप्रका केराबारीमा प्रहरीको संख्या कमी भएकोले आवश्यक जनशक्तिको अभावमा भनेजत्ती काम गर्न नसकेको बताउनुभयो।

कटवालले छिटपुट रुपमा चोरी भईरहेको स्विकार्दै मंगलबार(आज)मात्रै दुईवटा भाईवा, एउटा स्काभेटर र तीनवटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायमा बुझाउन लागेको बताउनुभयो।

यसैबीच मोरङ्गका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक अरुण कुमार बिसीले तस्करीको बिषयमा प्रहरी संलग्नता भेटिए त्यस्ता प्रहरीलाई बिभागीय कार्बाही गर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले प्रहरी मात्रैले समाजमा ब्याप्त बेतिथीलाई रोक्न नसक्ने भन्दै त्यस्का लागि स्थानीयबासी,सञ्चारकर्मी सबैले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो।

बिश्वका बिकसित मुलुकहरुले कृत्रिम बस्तुको सृजना गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा आर्कषण बढाउँछन तर हामीसँगग भएका प्राकृतिक बस्तुहरुको संरक्षण हुन सकेको छैन। यतिबेला पर्यावरणीय क्षेत्रको असर र प्रभावको बारेमा चौतर्फी चासो र चिन्ता बढिरहेको छ। भावि पुस्ताको लागि अहिले नै संरक्षण नगरे हाम्रो पूस्ता संकटमा पर्ने देखिन्छ। यसबिषयमा यस्तो धन्दा रोक्न प्रहरी नियमनकारी निकाय स्थानीय जनता सक्रिय बन्न जरुरी छ। यस्ता गलत कार्यको रमिते मात्रै बन्ने हो भने कसले रोक्ने यस्तो बदमासी ? अव सचेत बन्ने अवस्था आएको छ।

सरकारले अर्बौ रुपैया खर्चेर संरक्षण गर्न बनाएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियानको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। मापदण्ड बिपरीत नियम मिचेर सञ्चालनमा रहेको अवैध ढुंगा गिटी चोरी तस्करीलाई रोक्न पहल नगर्ने हो भने यस क्षेत्रमा रहेको हजारौं बिगाघा उर्वरभूमि जमिन मरुभुमिकरण हुनसक्ने निश्चित छ यसका लागि अधिकार प्राप्त निकायहरु सचेत बन्न जरुरी छ।

१३ भाद्र २०७४, मंगलवार ०३:५८ मा प्रकाशित

सम्बन्धित शीर्षकहरु


मुख्य खबरहरु