निजामती सेवा दिवसको गरिमा

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ख (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्तहुने सेवा सुबिधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चत गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने स्पष्ट प्राबधानको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा ढीलासुस्ती र अपारदर्शी भएको गुनासोलाई संवोधनको महशुस गरेर विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि “निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धताः पारदर्शिता र चुस्तता” भन्ने नाराकासाथ विभिन्न कार्यक्रम गरेर निजामती सेवा दिवस मनाइदै छ । नारामा उल्लेखित पारदर्शिता र चुस्तता सुशासनका लागि आधारभूत पक्ष हो । निजामती सेवा दिवस विगतमा जस्तै कर्मकाण्डी मात्र नभै सुधारको संकल्प सहित मनाउन सके मात्र यसको गरिमा बढ्न सक्छ। निजामती सेवा दिवसमा प्रदान गरिने पुरस्कार राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रो लाई प्राथमिकता दिएको कारण विवादरहित हुन सकेको छैन् । शासन प्रणालीमा नैतिकता, सदाचार, इमान्दारिता र चुस्तताले मात्र पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभुति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

विद्यमान संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्षमा देशको शासन र प्रशासनमा उत्साहजनक जाँगरिलो जनसहभागिता जुटाउन हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता हुनु पहिलो शर्त हो । देशको शासन प्रबन्ध स्वच्छ र सही दिशामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कनका लागि जनताले जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्व र सरोकारका निर्णयहरु प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नाताबाद, कृपावाद, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिशनको आधारमा हुनु सुशासनका लागि शुभ संकेत होइन। चाकडीमा रमाउने र कमिशनमा कमाउने संस्कार लोकप्रीय बन्दै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो सत्यताको नजिक छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी देखिन्छ । सत्तामा पुगीसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूवाग्रहको ग्रहणमा परेकोछ । आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयहरुका आधारबारे पारदर्शिता शंकटमा छ ।

नेपालको शासन र प्रशासनमा पारदर्शिताको छनक विसं २००७ मा राणा शासनको अन्त्य सँगै भएको पाइन्छ । जसको उदाहरणको रुपमा नेपाल सरकारको आयव्यय विवरण विसं २००८ सालमा पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको थियो । राणाकालमा नियुक्ति, सरुवा बढुवा, पँजनीमा हुकुम र आदेशका भरमा आफनो स्वार्थ अनुकुल गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । नेपालमा पारदर्शिताको सिद्धान्त व्यवहारिकताको कसीमा फितलो भएको कारणबाट भ्रष्टाचार र गैर जिम्मेवारीपन मौलाएको छ । विगतका पञ्चायत, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रकालमा क्रमिकरुपमा सुधार भए पनि पर्याप्त मात्रमा पारदर्शिता विधि र व्यवहारमा आत्मसात भएको पाइदैन । प्रशासन मायाले नभै न्यायले चल्ने प्रबृति र प्रबिधिको खाँचो निजामती सेवामा खट्किएको पाइन्छ।

पारदर्शिता, कार्यसम्पादनमा चुस्तता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुशासनको ऐना हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले सुशासन ऐन २०६४ दफा ३८ को आधारमा सुशासन नियमावलीले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा मन्त्रालयस्तरमा समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको छुट्टै व्यवस्था गरेकोछ । त्यस्तै सुशासन र पारदर्शितालाई कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालनहुने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, प्रतिफल एवं खर्चको बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकारका सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणलाई तदारुकताकासाथ कार्यान्वयनमा उतार्न सकेमा सुशासनको प्रत्याभूतिमा बढोत्तरी हुने वास्तविकताहो ।

सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सुशासन ऐन ले समन्याय र समावेशीकरण, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, तटस्थता र निष्पक्षता, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण जस्ता चरित्र निजामती प्रशासनमा हुनुपर्ने प्रष्ट्याएको छ । तर निजामती सेवाका कतिपय सुन्दर प्रावधानहरु नातावाद, कृपावाद र अवसरवादले कुरुप बनाएको छ । जनता र नागरिक समाजको चेतना र जागरुकताको स्तर जति–जति बढ्दै जान्छ सुशासनको अवलम्बनमा दवाब बढ्दै जाने यर्थातता हो । सुशासन र पारदर्शिता एकअर्काका परिपुरक हुन । यी दुबैलाई प्रबर्धन गर्न सेवाग्राही पनि उतिक्कै चनाखो हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य प्रति सचेत बनाउनको लागि सशक्तिकरण गर्न सकिएमा पनि सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चिततामा बल पुग्ने छ ।

राज्यमा विभिन्न कानुनी निकाय तथा संघ संस्थाहरुले आफ्नो कामकार्वाही सम्पादन गर्दा विद्यमान नीति नियमहरुलाई आमजनताको हितलाई केन्द्र विन्दुमा राख्नु नै सुशासनको प्रमुख मर्म हो । नागरिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, चुस्त दुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विधिको शासन, पारदर्शिता, सुदृढ एवं समृद्ध नागरिक समाज सुशासनका आधारभूत शर्त हुन । अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले वैधानिकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जनसहभागिता र सेवा अभिमुखीकरणलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आम जनताका भलाइका लागि गर्नुपर्ने काम र सेवा छिटो छरितो र सर्वसुलभ रुपमा सम्पन्न गर्नु नै सुशासन हो । सुशासनले सेवाग्राही र सेवा प्रदायक वीचमा अटल हार्दिकता र विश्वास कायम गर्दछ । सुशासनको प्रवर्धन र प्रत्याभूति दिनको लागि नीतिनियमको निर्माण देखि कार्यसम्पादनतह सम्म पारदर्शिताको संस्कृतिको विशेष महत्व रहन्छ । सरकारले नागरिकको हकहित र कल्याणका लागि के काम गर्दैछ भन्ने कुरा जान्ने अधिकार सबैमा हुन्छ ।

पारदर्शिता भनेको सरकारी गतिविधि सम्बन्धी सूचनाको त्यस्तो रुप हो, जसमा राजनैतिक लगायत अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिने जुनसकै निर्णय तथा कार्यको सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । नीतिनियम र कार्यान्वयन उचित ढंगबाट भएको छ कि छैन, विद्यमान नीतिनियम र कार्यशैलीलाई जनमुखी जनकल्याणकारी बनाउन तथा सेवाप्रदायक पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो कामकार्वाही प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि पारदर्शिताको माध्यमबाट सर्वसाधरणको जन आकंक्षा र जनमत बुझ्न सकिन्छ । जसबाट जनअपेक्षा बमोजिम मौजुदा नीतिनियम र विधिलाई समयानुकुल परिमार्जित र परिष्कृत गर्न टेवा पुग्दछ ।

निर्वाध सूचना प्रवाहको आधारमा सरोकार र विज्ञहरुसंगको सौहाद्र छलफलबाट बनेको परिष्कृत नीतिनियमको कार्यान्वयनबाट सुशासन उन्नत तथा लोकप्रीय हुने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । पारदर्शिताले क्रियाकलापमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन, अनुत्पादक तथा व्यर्थको अफाह हल्लालाई निरुत्साहित गरेर जन विश्वास र अपनत्व आर्जन गरी समयमानै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न हौसला प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको बढोत्तरीमा नैतिकता र इमान्दारिता फष्टाउन पुग्छ । अन्यथा विगत बर्षहरुको जस्तै निजामती सेवा दिवस नारा देखाउने दाँत मात्रै नहोला भन्न सकिन्न ।

-बाबुकाजी कार्की
पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी

२३ भाद्र २०७४, शुक्रबार ०४:१४ मा प्रकाशित

सम्बन्धित शीर्षकहरु


मुख्य खबरहरु