स.स.फो.द्वारा कोशी उच्च बाँधको बिरोध

बुधबार ०४असोज २०७४ इटहरी न्युजडेस्क-
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा कोशी उच्च बाँध निर्माणबारे भारतसँग गरेको सम्झौताको बिषयमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लिम्बुवान प्रदेश समितिले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रदेश समितिले जारी गरेको प्रेश बिज्ञप्तीमा लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा सरकार नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्नेभ भन्दै नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल तथा लाखौं नेपाली जनसमुदायलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने यो कोशी उच्च बाँधको बिषयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट आधिकारिक भनाईसम्म नआएको र संसद्लाई पनि कुनै जानकारी नदिइएको जनाईएको छ।

बिज्ञप्तीमा देउवा सरकारको यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको र सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रले कोशी उच्च बाँधका सम्बन्धमा प्रष्ट नगरेको अनि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि मौन रहनुले उसको खोक्रो राष्ट्रवादी चरित्र उदाङ्गो भएको जनाएको छ।

सप्तकोशीको बराहक्षेत्रमा २६९ मिटर अग्लो निर्माण हुने बाँध नै कोशी उच्च बाँध भएको र १९५ वर्ग कि.मि. जलाशय रहने यस आयोजनाले लिम्बुवान र किराँतका साविक ७९गाविसका १ लाख भन्दा बढी बासिन्दालाई बिस्थापित गर्ने बिज्ञप्तीमा जनाईएको छ।

बिज्ञप्तीमा ६९६ वर्ग कि.मि. उर्वर भूमि ७७.५० वर्ग कि.मि. बन क्षेत्र र अरु ५०.१५ वर्ग कि.मि. जमिन डुब्ने भन्दै त्यस क्षेत्रको धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक धरोहर, बिद्यालय, सडक, बाटोघाटो, पुलपुलेसा आदि सबै डुब्ने जनाईएको छ।

सो बिज्ञप्तीमा सदियौंदेखि मानव वस्ती बिकास भएको र कृषि प्रणालीमा आधारित जीवनशैलीमा रहेका लिम्बुवान र किरात भूमिका जनतालाई बाँधले उठिबास लगाउने र सुकुम्बासीमा परिणत गर्ने जनाईएको छ।

बिज्ञप्तीमा राज्यले आम जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा, त्यसको ठीक विपरित कोशी उच्च बाँध बनेमा सप्तकोशी र यसका शाखा नदीहरुले १० हजार हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने उल्लेख छ।

अरुण नदीले मात्रै हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पार्ने यस्तै तमोर नदीले बाँध निर्माणस्थलदेखि ताप्लेजुङको दोभानसम्मका जनतालाई बिस्थापित गर्ने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

कोशी उच्च बाँधको योजना बास्तवमा लिम्बुवान र किरातका जनतालाई, आदिवासी जनजाति समुदायलाई आफ्नो पुख्र्यौली थातथलोबाट बिस्थापित गर्न र राजनीतिक रुपले सशक्त रुपमा उठिरहेको लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको आन्दोलनलाई असफल पार्न आएको गम्भिर षड्यन्त्र भएको समितीले ठहर गरेको छ।

बिज्ञप्तीमा यस्तो षड्यन्त्रको घोर भत्र्सना गर्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई तत्काल कोशी उच्च बाँध सम्झौता खारेज गर्न जोडदार माग गरिएको छ। बिज्ञप्तीमा शालिन आग्रहलाई बेवास्ता गरिएमा ससफो, नेपाल लिम्बुवान प्रदेश समितिका तर्फबाट कोशी उच्च बाँध निर्माण जस्तो सिंगो देशको र लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको आन्दोलनप्रति नै गम्भिर असर पुग्ने भएकोले यस्तो कार्य रोक्न कडा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने जनाईएको छ।

हेर्नुहोस बिज्ञप्तीको पूर्ण पाठ :-

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close