सत्तारुढ दलका सांसदबाटै प्रशासकीय अदालत विधेयकको विरोध

Radio Purbodaya
0
SHARES

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैबाट सरकारले ल्याएको प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ को विरोध भएको छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले सरकारले ल्याएको प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ सरकारको नियन्त्रणमा अदालत हुने गरी आएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।

उनले उच्च अदालतले काम नपाएकाबेला छुट्टै प्रशासकीय अदालतको आवश्यकता  नहुने तर्क पनि गरे।

सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति प्रशासकीय अदालतमा रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकको सो प्रावधान स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविपरीत रहेको सांसद बिडारीको दाबी छ।

बिहिबार संघीय संसद विधायन व्यवस्थापन समितिमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद बिडारीले सरकारको निर्णय उल्टाउने अधिकार राख्ने अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति सरकारले नै गर्ने व्यवस्था मान्य नहुने पनि स्पष्ट पारे।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका राष्ट्रिय सभाका सांसद वृशेषचन्द्र लालले सरकारको नियन्त्रणमा  हुने खालको प्रशासकीय अदालत स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। उनले स्वतन्त्र अदालतको मान्यता नपाएको प्रशासकीय अदालतलाई कर्मचारीहरूले पनि स्वीकार नगर्ने तर्क समेत गरे।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले प्रशासकीय अदालत मुलुकलाई आर्थिक बोझ हुने तर्क समेत गरे।

समितिको अर्को बैठक आगामी आइतबार बिहान पौने १२ बजे बस्नेछ।

सो बैठकमा भने समितिको कार्यविधिका विषयमा छलफल हुने समितिका जेष्ठ सदस्य हरिचरण शिवाकोटीले जानकारी दिए।

८ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०७:०० मा प्रकाशित

सम्बन्धित शीर्षकहरु


मुख्य खबरहरु